Ladki Bahin List महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेत मोठा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले की या योजनेतून लाभ घेणाऱ्या तब्बल २६ लाख महिलांना प्रत्यक्षात पात्रतेचा दर्जा नव्हता. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपात्र लाभार्थ्यांची आता जिल्हास्तरावर सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे आणि दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.
अपात्र महिलांची संख्या एवढी कशी वाढली?
सरकारने योजनेचा सखोल आढावा घेतला असता अनेक त्रुटी उघड झाल्या. काही महिलांनी पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केली नसतानाही योजना स्वीकारली. यामुळे शासनाची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे स्पष्ट झाले. ही स्थिती लक्षात घेऊन सर्व लाभार्थ्यांची पुन्हा ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
जिल्हानिहाय अपात्र लाभार्थ्यांची स्थिती
तपासणीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अपात्र महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही महत्वाच्या जिल्ह्यांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे:
- पुणे – अंदाजे २,०४,०००
- ठाणे – सुमारे १,२५,३००
- अहमदनगर – १,२५,७५६
- नाशिक – १,८६,८००
- छत्रपती संभाजीनगर – १,०४,७००
- कोल्हापूर – १,०१,४००
- मुंबई उपनगर – १,१३,०००
- नागपूर – ९५,५००
- बीड – ७१,०००
- लातूर – ६९,०००
- सोलापूर – १,०४,०००
- सातारा – ८६,०००
- सांगली – ९०,०००
- पालघर – ७२,०००
- नांदेड – ९२,०००
- जालना – ७३,०००
- धुळे – ७५,०००
- अमरावती – ६१,०००
ही आकडेवारी पाहून योजनेचा गैरवापर किती मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे हे समजते.
पुढील कार्यवाही काय होणार?
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, जिल्हास्तरीय छाननीनंतर ज्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मात्र, जे खरोखरच पात्र आहेत त्यांच्यासाठी चिंता करण्याचे कारण नाही. त्या महिलांना आधीप्रमाणेच योजनेचा फायदा मिळत राहील.
पात्र लाभार्थ्यांसाठी दिलासा
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे योजनेत पारदर्शकता आणणे आणि खरी पात्र महिला वंचित राहू नयेत हे सुनिश्चित करणे. त्यामुळे पात्र महिलांनी भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही.
Disclaimer: ही माहिती उपलब्ध अहवाल आणि अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. योजनेसंबंधित अंतिम निर्णय व अटी-शर्ती महाराष्ट्र शासन व संबंधित विभागाच्या अधीन राहतील. वाचकांनी कोणतीही अधिकृत कारवाई करण्यापूर्वी शासनाच्या अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळणी करावी.
