Pik Vima 2025 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामातील रखडलेली नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊ लागली आहे. यंदा पहिल्यांदाच, ही मदत थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे देण्यात येत असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती येणार आहे.
किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?
राज्य सरकारला केंद्राकडून तब्बल ९२१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, यामध्ये खरीप हंगाम २०२३ साठी ८०९ कोटी आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी ११२ कोटींचा समावेश आहे. हा निधी थेट १५ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यापूर्वीच ८० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना ३,५८८ कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात आली होती.
नुकसान भरपाई रखडण्यामागचं कारण
खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, गारपीट आणि कीड-रोगांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी वेळेत अर्ज करूनही भरपाई लांबणीवर पडली, कारण राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला वाटा असलेला तब्बल १,०२८.९७ कोटींचा प्रीमियम वेळेत भरला नव्हता. अखेर १३ जुलै २०२५ रोजी हा प्रीमियम जमा करण्यात आला आणि त्यानंतरच नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू झाली.
डीबीटी पद्धतीचे फायदे
डीबीटी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. पैसे थेट बँक खात्यात जमा झाल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसेल. भरपाई वेगाने पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी वेळेत तयारी करता येईल. गेल्या हंगामातील आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठीही ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा योजनेवरील विश्वास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
Disclaimer: या लेखामध्ये दिलेली माहिती विविध अधिकृत अहवाल आणि उपलब्ध स्त्रोतांवर आधारित आहे. योजनेच्या नियम व अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. शेतकऱ्यांनी अचूक व ताजी माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित शासकीय कार्यालयाशी अथवा अधिकृत संकेतस्थळाशी संपर्क साधावा.
