Ladki Bahin Rules महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची आता मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र अलीकडेच शासनाने नव्या अटी जाहीर केल्या असून, त्या लागू झाल्यानंतर अनेक महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्ज केलेल्या आणि लाभ घेत असलेल्या महिलांनी या नव्या नियमांची माहिती करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नव्या अटी काय आहेत?
या योजनेत अर्ज करणाऱ्या महिलांसाठी वयाचा निकष महत्त्वाचा ठरतो. नारी शक्ती दूत ॲपच्या माध्यमातून नोंदणी करणाऱ्या महिलांचे वय १ जुलै २०२४ रोजी किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तर वेब पोर्टलवर अर्ज केलेल्या महिलांचे वय ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. यापैकी कोणत्याही तारखेला वय पूर्ण नसेल तर त्या महिला थेट अपात्र ठरणार आहेत.
वयाची पडताळणी करताना आधार कार्ड व इतर कागदपत्रांवरील जन्मतारखेत फरक आढळल्यास अर्ज नाकारण्यात येईल. तसेच १ ऑगस्ट २०२५ रोजी ज्या महिलांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल त्यांना हक्काने लाभ मिळणार नाही.
योजनेत का लावण्यात आल्या या सर्व अटी?
योजनेत लाभ घेण्यासंदर्भात रेशन कार्डशी संबंधित महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. एका शिधापत्रिकेवर एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला अशा केवळ दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. उदाहरणार्थ, एकाच कुटुंबातील सासू-सून किंवा दोन जावा जर लाभ घेत असतील तर त्यापैकी फक्त एकालाच मान्यता मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन बहिणींनी वेगवेगळे अर्ज केले असल्यास एका अर्जावरच लाभ मिळेल आणि दुसरा अर्ज अपात्र ठरेल.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिधापत्रिकेत नंतर केलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. म्हणजे मूळ रेशन कार्डावर जे सदस्य नोंदलेले आहेत त्यानुसारच पात्रता ठरणार आहे. योजनेत परप्रांतीय महिलांना लाभ घेता येणार नाही आणि स्थलांतरित लाभार्थ्यांची तपासणी स्थानिक पातळीवर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. यामागचा उद्देश गैरवापर टाळणे हा आहे.
योजना कठोर का करण्यात आली?
या योजनेतून महिलांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळत असल्याने अर्जांची संख्याही प्रचंड वाढली. मात्र काही ठिकाणी चुकीच्या माहितीच्या आधारे लाभ घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शासनाने नव्या अटी लागू करून छाननी प्रक्रिया काटेकोर केली आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Disclaimer: ही माहिती सर्वसाधारण जनजागृतीसाठी देण्यात आली आहे. योजनेतील अटी, पात्रता आणि मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी शासनाकडून बदलल्या जाऊ शकतात. अधिकृत तपशीलासाठी संबंधित शासन निर्णय आणि अधिकृत संकेतस्थळाचा आधार घ्यावा.
