Maharashtra New District List महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत आणि सतत बदल स्वीकारणारे राज्य आहे. येथे प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे, लोकांपर्यंत सेवा पोहोचाव्यात यासाठी विविध सुधारणा केल्या जातात. अलीकडेच सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये राज्यात २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ तालुके तयार होणार असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. हा निर्णय खरोखरच होणार आहे का, की केवळ अफवा आहे? या संदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा प्रवास
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा राज्यात केवळ २६ जिल्हे होते. वाढत्या लोकसंख्या आणि गरजांनुसार वेगवेगळ्या कालखंडात जिल्ह्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. शेवटचा जिल्हा म्हणजे पालघर, २०१४ साली अस्तित्वात आला. त्यानंतर आजपर्यंत कोणताही नवीन जिल्हा तयार करण्यात आलेला नाही.
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत आणि ते सहा प्रमुख विभागांत विभागलेले आहेत – कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर. गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्या आणि विकासाच्या गरजा झपाट्याने वाढल्या आहेत, त्यामुळे प्रशासन अधिक जवळच्या स्तरावर नेण्याची आवश्यकता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव
माध्यमांत आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. जर हा प्रस्ताव अमलात आला, तर दुर्गम आणि आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत प्रशासन अधिक सहज पोहोचेल. विकासकामांनाही गती मिळेल, असा सरकारचा हेतू मानला जात आहे.
संभाव्य नवीन जिल्हे
या प्रस्तावात समाविष्ट होणारे जिल्हे पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
- जळगाव जिल्ह्यातून भुसावळ
- लातूर जिल्ह्यातून उदगीर
- बीड जिल्ह्यातून अंबेजोगाई
- नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण
- नांदेड जिल्ह्यातून किनवट
- ठाणे जिल्ह्यातून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण
- सांगली, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून माणदेश
- बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव
- पुणे जिल्ह्यातून बारामती
- यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद
- पालघर जिल्ह्यातून जव्हार
- अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर
- भंडारा जिल्ह्यातून साकोली
- रत्नागिरी जिल्ह्यातून मंडणगड
- रायगड जिल्ह्यातून महाड
- अहमदनगर जिल्ह्यातून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर
- गडचिरोली जिल्ह्यातून अहेरी
या व्यतिरिक्त, ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचाही विचार आहे. यामध्ये बहुतेक तालुके दुर्गम आणि विकासाच्या दृष्टीने मागे राहिलेल्या भागांतील असतील.
अंतिम निर्णय अजून बाकी
सध्या हा प्रस्ताव चर्चेच्या आणि विचाराधीन टप्प्यात आहे. सरकारकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मात्र, जर हा निर्णय प्रत्यक्षात घेतला गेला, तर ग्रामीण भागातील लोकांना सरकारी कार्यालयांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. तसेच, स्थानिक पातळीवर विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.
Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती ही विविध उपलब्ध स्त्रोतांवर आधारित आहे. सरकारकडून यासंदर्भातील अंतिम घोषणा अद्याप झालेली नाही. अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत वाचकांनी ही माहिती संभाव्य प्रस्ताव म्हणूनच घ्यावी.
