MH Cabinet Meeting राज्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण नऊ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, शेतकरी वर्गासाठी अपेक्षित असलेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले असतानाही मदतीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्याबाबतही काहीच जाहीर झाले नाही.
कोणते निर्णय घेण्यात आले?
बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बीड जिल्ह्यात सिंदफणा नदीवरील तीन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे रूपांतर पूर्ण क्षमतेच्या बंधाऱ्यांमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत
बैठकीत काही सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी आणि मुदत कर्जासाठी सरकारी हमीवर मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कारखान्यांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नवे प्रकल्प आणि न्यायालय
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती मार्ग प्रकल्पासाठी नवा महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे नवीन वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासही मान्यता मिळाली आहे. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक पदे निर्माण केली जाणार आहेत.
कायद्यात बदल
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यामध्ये सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय विमुक्त आणि भटक्या जमातींना शासकीय योजना, ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे मिळवणे सोपे व्हावे यासाठी नवीन कार्यपद्धती आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर आणि अमरावती विभागांतील नझूल जमिनींसाठी असलेल्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अपूर्ण
या सगळ्या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यात सध्या नऊ लाख हेक्टरहून अधिक शेती पावसामुळे बाधित झाली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची तीव्र गरज असतानाही त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.
नमो शेतकरी हप्त्याबाबतही निर्णय नाही
नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता मिळावा अशी मागणी सातत्याने केली जात असतानाही याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये नाराजीचे वातावरण असून सरकारकडून दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा अजूनही सुरू आहे.
