Nuksan Bharpai Yadi महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३३७.४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आधार-संलग्न डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल.
मंजूर निधीचा तपशील
राज्यातील विविध विभागांसाठी मंजूर झालेल्या निधीचा विभागवार तपशील पुढीलप्रमाणे आहे
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव – ५७.४५ कोटी
- पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर – ८१.२७ कोटी, लाभार्थी शेतकरी १,०७,४६३
- नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर – ८५.६७ कोटी, लाभार्थी शेतकरी १,०५,१४७
- कोकण विभाग: सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी – ९.३८ कोटी, लाभार्थी शेतकरी १३,६०८
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम – ६६.१९ कोटी, लाभार्थी शेतकरी ५४,७२९
- नागपूर विभाग: भंडारा, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर – ३४.९ कोटी, लाभार्थी शेतकरी ५०,१९४
पुढील कार्यवाही आणि महत्त्वाचे मुद्दे
शासनाने काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. लवकरच पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) २२ जुलै रोजी जाहीर केला गेला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदा
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत होईल. आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील, पिकांची लागवड सुरळीतपणे करु शकतील आणि त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारेल. हा निधी शेतकऱ्यांसाठी जीवनावश्यक आधार ठरेल आणि त्यांच्या आत्मविश्वासात भर टाकेल.
अधिक माहिती: अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: maharashtra.gov.in. येथे नुकसानीच्या भरपाईसाठी जाहीर झालेला GR सुद्धा पाहता येईल.
डिस्क्लेमर: लेखातील माहिती शासनाच्या जाहीर निर्णय आणि बातम्यांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष रक्कम, लाभार्थी संख्या किंवा प्रक्रिया अंतिम स्वरूपात वेगळ्या असू शकते. अधिकृत माहिती आणि अंतिम निर्णयासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या.
