Tukde Bandi Kayda महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आता हजारो सामान्य नागरिकांना दिलासा देणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे राज्यात एक ते दोन गुंठ्यांच्या जमिनींची खरेदी-विक्री आता पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने करता येणार आहे.
याआधी इतक्या लहान जमिनींची नोंदणी करता येत नव्हती, त्यामुळे अनेकांनी बेकायदेशीर मार्गाने व्यवहार केले आणि फसवणूक झाली. भूमाफियांनीही याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेतला. पण नवीन नियम लागू झाल्यानंतर नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि पारदर्शक व्यवहार शक्य होतील.
नवीन नियमांचे मुख्य मुद्दे
छोट्या भूखंडांना कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, 1-2 गुंठे जमिनींची नोंदणीकृत विक्री-विकत घेणे शक्य होणार आहे. मात्र, व्यवहार करण्याआधी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. यामुळे सर्व व्यवहारांची योग्य नोंद ठेवली जाईल आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण येईल.
शासनाने यासाठी ठराविक नोंदणी शुल्क निश्चित केले आहे. शुल्क भरल्यानंतरच व्यवहार कायदेशीर मानला जाईल. शासनाची योजना ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्याची असून त्यामुळे सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणुकीच्या घटना टळतील.
तसेच शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना जमिनींचा वापर कायदेशीर मार्गाने करण्याची सोय उपलब्ध होईल.
या निर्णयाचे फायदे
या निर्णयामुळे घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी छोट्या भूखंडाची गरज असलेल्या नागरिकांना कायदेशीर व्यवहार करता येतील. शेतकऱ्यांना आपले लहान भूखंड विकून तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळेल. शासनालाही नोंदणी शुल्काद्वारे अतिरिक्त महसूल मिळेल.
यामुळे पूर्वी बेकायदेशीर मार्गाने होणारे अनेक व्यवहार थांबतील आणि भूमाफियांना वाव मिळणार नाही. सर्व व्यवहार डिजिटल स्वरूपात नोंदवल्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी नोंदी अद्ययावत राहतील.
ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी महत्वाचा निर्णय
हा निर्णय ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लोकांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आपली जमीन सुरक्षितपणे विकता येईल, तर शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी छोटे भूखंड घेणाऱ्यांना सुरक्षितता आणि कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
निष्कर्ष: महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. यामुळे पारदर्शक व्यवहार वाढतील, भूमाफियांचे जाळे आवळले जाईल आणि राज्यातील भूमी व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होईल.
सूचना : वरील माहिती शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांवर आधारित आहे. कृपया कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्याआधी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून अधिकृत माहिती पडताळून घ्या.